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महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों हर किसी को हैरान कर रहा है

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने खेल की दुनिया और मानवाधिकारों की बहस को पूरी तरह से गरमा दिया है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर महिला खेलों में ट्रांसजेंडर

महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों हर किसी को हैरान कर रहा है
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने खेल की दुनिया और मानवाधिकारों की बहस को पूरी तरह से गरमा दिया है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर महिला खेलों में ट्रांसजेंडर लड़कियों के हिस्सा लेने पर राज्य सरकारें पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकती हैं। यह फैसला केवल दो राज्यों इडाहो और वेस्ट वर्जीनिया के कानूनों को लेकर आया था लेकिन इसका असर पूरे अमेरिका पर दिखने वाला है। कोर्ट का यह रुख साफ करता है कि जैविक लिंग (बायोलॉजिकल सेक्स) के आधार पर खेलों का वर्गीकरण पूरी तरह से कानूनी रूप से सही है।

इस फैसले के आते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक बड़ी जीत बताया। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठनों ने इसे एक बेहद दुखद और पीछे धकेलने वाला कदम करार दिया है। इस फैसले के पीछे की कानूनी लड़ाई क्या थी और यह कैसे जमीन पर खेलों के भविष्य को बदलेगी इसे गहराई से समझना जरूरी है।

क्या था वेस्ट वर्जीनिया और इडाहो का पूरा मामला

यह पूरा विवाद दो मुख्य मुकदमों से शुरू हुआ था। पहला मामला वेस्ट वर्जीनिया की 16 साल की हाई स्कूल छात्रा बेकी पेपर-जैक्सन का था। बेकी ने आठ साल की उम्र से खुद को एक लड़की के रूप में पहचानना शुरू कर दिया था। वह प्यूबर्टी ब्लॉकर्स (किशोरावस्था को रोकने वाली दवाएं) ले रही थी और उसके पास महिला के रूप में राज्य से जारी जन्म प्रमाणपत्र भी था। बेकी अपने स्कूल की लड़कियों की क्रॉस-कंट्री टीम में दौड़ना चाहती थी। लेकिन वेस्ट वर्जीनिया ने एक कानून बनाकर ट्रांसजेंडर लड़कियों को महिला खेलों से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। बेकी के वकीलों का तर्क था कि चूंकि उसने कभी पुरुष किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का अनुभव नहीं किया इसलिए उसे कोई अतिरिक्त शारीरिक लाभ नहीं मिल रहा था।

दूसरा मामला इडाहो की लिंडसे हेकॉक्स का था। लिंडसे बोइसी स्टेट यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं और उन्होंने महिला ट्रैक और क्रॉस-कंट्री टीम में शामिल होने की कोशिश की थी। इडाहो अमेरिका का पहला ऐसा राज्य था जिसने 2020 में ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला टीमों में खेलने से रोकने वाला सख्त कानून बनाया था। इन दोनों ही एथलीटों ने निचली अदालतों में इन कानूनों को चुनौती दी थी जहां शुरुआत में इन प्रतिबंधों पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब उन निचली अदालतों के फैसलों को पलट दिया है।

कानून की नजर में समानता और टाइटल नाइन की नई परिभाषा

सुप्रीम कोर्ट के छह रूढ़िवादी जजों ने बहुमत से इस प्रतिबंध के पक्ष में फैसला सुनाया। जस्टिस ब्रेट कवानॉ ने मुख्य फैसला लिखते हुए कहा कि अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन जो सभी को समान सुरक्षा की गारंटी देता है और 'टाइटल नाइन' (Title IX) नाम का संघीय कानून जो शिक्षा में लिंग आधारित भेदभाव को रोकता है, दोनों ही राज्यों को जैविक लिंग के आधार पर खेल टीमों को अलग रखने की अनुमति देते हैं।

कवानॉ ने अपने फैसले में लिखा कि महिलाओं और पुरुषों के बीच कुछ ऐसे शारीरिक अंतर होते हैं जो खेल प्रदर्शन को सीधे प्रभावित करते हैं। लड़कियों के लिए अलग खेल टीमें बनाना उनके लिए समान अवसर सुरक्षित करने का एक तरीका है। अगर जैविक पुरुषों को महिला खेलों में शामिल होने की अनुमति दी जाती है तो इससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की भावना खत्म हो जाएगी और महिलाओं के लिए चोट का जोखिम भी बढ़ सकता है। कोर्ट ने माना कि राज्यों के पास यह तय करने का पूरा अधिकार है कि वे अपनी खेल प्रतियोगिताओं को कैसे व्यवस्थित करना चाहते हैं।

असहमति की आवाजें और वैज्ञानिकों का मत

अदालत के तीन उदारवादी जजों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। जस्टिस सोनिया सोतोमेयर ने इस फैसले पर अपनी असहमति जताते हुए कहा कि अदालत ने इस मामले के वैज्ञानिक पहलुओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि विज्ञान अभी भी इस बात पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि चिकित्सा उपचार और प्यूबर्टी ब्लॉकर्स लेने के बाद भी क्या ट्रांसजेंडर लड़कियों को कोई अनुचित शारीरिक लाभ मिलता है। सोतोमेयर का मानना था कि वेस्ट वर्जीनिया की बेकी जैसी छात्राओं को सिर्फ इस धारणा के आधार पर खेलने से रोकना गलत है कि उनके पास कोई प्राकृतिक बढ़त है, जबकि तथ्यों से ऐसा साबित नहीं हुआ है।

खिलाड़ियों और खेल विशेषज्ञों के बीच भी यह बहस बहुत पुरानी है। एक तरफ मार्टिना नवरातिलोवा और समर सैंडर्स जैसी दिग्गज महिला खिलाड़ियों ने कोर्ट के इस फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि महिला वर्ग की सुरक्षा और निष्पक्षता सर्वोपरि है। दूसरी तरफ मेगन रैपिनो और सू बर्ड जैसी स्टार खिलाड़ियों ने ट्रांसजेंडर एथलीटों का समर्थन किया है। वे मानती हैं कि खेल हर किसी को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए न कि किसी को बाहर निकालने का।

देशव्यापी असर और भविष्य की खेल नीति

भले ही यह फैसला सीधे तौर पर सिर्फ इडाहो और वेस्ट वर्जीनिया के कानूनों को लेकर आया है लेकिन इसका असर बहुत व्यापक होने वाला है। अमेरिका के कम से कम 25 अन्य राज्य ऐसे हैं जहां पहले से ही इसी तरह के कानून बने हुए हैं या उन पर विचार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद उन राज्यों के कानूनों को एक मजबूत कानूनी ढाल मिल गई है। अब उन राज्यों में भी इन प्रतिबंधों को चुनौती देना लगभग असंभव हो जाएगा।

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एनसीएए (NCAA) जैसी बड़ी खेल संस्थाओं ने भी हाल के दिनों में अपनी नीतियों को कड़ा किया है। हालांकि आंकड़ों पर नजर डालें तो यह समस्या जितनी बड़ी दिखाई देती है उतनी असल में है नहीं। एनसीएए के अध्यक्ष चार्ली बेकर ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही देते हुए बताया था कि पूरे अमेरिका में पांच लाख से अधिक कॉलेज एथलीटों में से केवल 10 के करीब ही ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं। संख्या बहुत छोटी है लेकिन इसके कानूनी और राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं।

कैलिफोर्निया और कनेक्टिकट जैसे कुछ उदारवादी राज्यों में अभी भी ट्रांसजेंडर एथलीटों को उनकी लैंगिक पहचान के अनुसार खेलने की अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ नहीं किया है कि क्या ये राज्य ऐसा करना जारी रख सकते हैं या भविष्य में इन्हें भी अपनी नीतियां बदलनी होंगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में अदालतों के सामने यह सवाल भी उठेगा कि क्या कोई राज्य अपनी मर्जी से समावेशी नियम रख सकता है या नहीं।

इस कानूनी लड़ाई का सीधा असर उन युवाओं पर पड़ रहा है जो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ दौड़ना या खेलना चाहते हैं। खेलों का मूल उद्देश्य टीम भावना और अनुशासन सिखाना है। जब राजनीतिक और कानूनी मोर्चों पर इस तरह की पाबंदियां लगती हैं तो खेल के मैदानों का माहौल भी बदलने लगता है। अब स्कूलों और कॉलेजों को अपनी खेल नीतियों को नए सिरे से देखना होगा ताकि वे अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले के दायरे में रहते हुए अपनी खेल गतिविधियों को संचालित कर सकें। खेल प्रशासकों के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे निष्पक्षता और समावेशन के बीच एक ऐसा संतुलन कैसे बनाएं जो कानून की कसौटी पर भी खरा उतरे।

AJ

Written by

Antonio Jones

Antonio Jones is an award-winning writer whose work has appeared in leading publications. Specializes in data-driven journalism and investigative reporting.

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